इसके साथ ही विस्तृत टैरिफ आदेश में बहुमंजिला इमारतों से जुड़े मसले, निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन, अनियोजित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के नियम और घरों में छोटी दुकान चलाने संबंधी मामलों पर भी आदेश जारी किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजकर स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को भी बैठक एजेंडे में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में पावर कारपोरेशन विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रहा है। लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना सहमति प्रीपेड मोड में बदले जाने के आरोप हैं, जिससे उपभोक्ताओं में असंतोष है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में इसे लेकर व्यापक जनाक्रोश व विरोध की स्थिति बनी हुई है। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार करेंगे। इसमें ऊर्जा, खाद्य, कृषि आदि विभागों के प्रमुख सचिव, पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन के प्रबंध निदेशक, मध्यांचल वितरण के प्रबंध निदेशक व उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा सहित अन्य भाग लेंगे।