उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 23 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी खाली पदों पर भर्ती की तैयारी तेज होने लगी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विद्यालय विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रिक्त पदों का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
दरअसल, प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थी लगातार भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे हैं। कई बार अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न जिलों में धरना-प्रदर्शन कर सरकार से नई भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई।
हाल ही में सामने आई विभागीय जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग अब वास्तविक रिक्त पदों का आंकड़ा तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी के आधार पर नई शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
युवाओं को नई भर्ती का इंतजार
प्रदेश में डीएलएड, बीएड और टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बड़ी भर्ती के बाद से नई नियुक्तियां न होने के कारण युवाओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थी लगातार भर्ती की मांग उठा रहे हैं।
विद्यालय विलय के बाद बदल सकती है स्थिति
सरकार ने पिछले वर्ष छात्र संख्या कम होने वाले विद्यालयों के विलय और समायोजन की प्रक्रिया पूरी कराई थी। इसके बाद अब विभाग के पास शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता का डेटा उपलब्ध होने लगा है। माना जा रहा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां नए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है।
विभागीय प्रक्रिया जारी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी रिक्त पदों का परीक्षण और वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा रहा है। भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग में चल रही गतिविधियों से यह संकेत जरूर मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है।
यदि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
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