लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्षों से विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद के कारण परेशान लाखों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत नक्शों और उनके आधार पर बने भवनों को नियमित (रेगुलराइज) किया जाएगा।
सरकार के निर्णय के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत सभी नक्शों का विनियमितीकरण विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार विकास प्राधिकरणों के पास होगा। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर मकान, कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप या व्यावसायिक भवनों का निर्माण कराया है।
एसओपी के तहत होगी नियमितीकरण की प्रक्रिया
कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के विनियमीकरण और उन क्षेत्रों में, जहां अभी तक महायोजना लागू नहीं है, नक्शा स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को भी मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था के तहत विकास क्षेत्र, विस्तारित विकास क्षेत्र तथा ऐसे विनियमित क्षेत्रों में भी स्पष्ट प्रक्रिया लागू की जाएगी, जहां अभी तक कोई महायोजना अस्तित्व में नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान होगा और नागरिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
अवैध निर्माण के नोटिस से मिलेगी राहत
अब तक बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें जिला पंचायत से विधिवत स्वीकृत नक्शा होने के बावजूद विकास प्राधिकरणों ने निर्माण को अवैध मानते हुए नोटिस जारी कर दिए। कई मामलों में भवन स्वामियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा।
नए फैसले के बाद ऐसे भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमित किया जाएगा, जिससे मकान मालिकों, बिल्डरों और निवेशकों को वर्षों से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता से राहत मिलेगी।
रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लंबे समय से विवादों में फंसी परियोजनाओं को वैधता मिलने से निर्माण गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शे के आधार पर निर्माण कराने वाले लाखों लोगों पर कार्रवाई की आशंका काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट का यह फैसला प्रदेश के भवन स्वामियों, बिल्डरों और निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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