गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना

जनगणना अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देता या तथ्य छिपाने का प्रयास करता है, तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनगणना के दौरान परिवारों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

33 प्रश्नों के देने होंगे जवाब

जनगणना प्रक्रिया के तहत नागरिकों से लगभग 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, मकान की स्थिति, कमरों की संख्या, निर्माण सामग्री, पेयजल, शौचालय, वाहन आदि से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी। अधिकारियों ने कहा है कि सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर देना आवश्यक होगा।

जनगणना की जानकारी लीक करना भी अपराध

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जनगणना से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करना या लीक करना गंभीर अपराध है। यदि कोई जनगणना अधिकारी या कर्मचारी गोपनीय जानकारी साझा करता है, जनगणना दस्तावेजों से छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन साल तक की सजा का प्रावधान

जनगणना से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को लीक करने, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने या कार्य में बाधा पहुंचाने के मामलों में तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

मुख्य बातें

• जनगणना 2026 के लिए प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश।

• मकान नंबर से छेड़छाड़ या गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी।

• गलत जानकारी देने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

• जनगणना के दौरान 33 प्रश्नों के सही उत्तर देना आवश्यक।

• जनगणना की गोपनीय जानकारी लीक करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान।

• प्रशासन ने नागरिकों से सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की।