लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE)-2020 में असफल घोषित किए गए एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को अभ्यर्थी की OMR शीट का मैनुअल सत्यापन कर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवनीश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने माना कि मामूली तकनीकी त्रुटि के कारण किसी अभ्यर्थी को असफल घोषित करना उचित नहीं है, विशेषकर तब जब मैनुअल जांच में वह उत्तीर्ण पाया गया हो।

क्या था मामला?

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने प्रश्न पुस्तिका के सेट कोड के लिए OMR शीट में सही विकल्प चिह्नित किया था, लेकिन संबंधित बॉक्स भरने में अनजाने में त्रुटि हो गई। इस तकनीकी गलती के कारण मशीन द्वारा उसकी उत्तर पुस्तिका का गलत मूल्यांकन हुआ और उसे परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार किया कि मैनुअल जांच में अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण पाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में पुनर्विचार करने और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

OMR शीट का होगा मैनुअल सत्यापन

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभ्यर्थी की OMR शीट का मैनुअल सत्यापन कर दोबारा मूल्यांकन किया जाए। यदि जांच में अभ्यर्थी पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाए।

AIBE पास करना क्यों जरूरी है?

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करना “Certificate of Practice” प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र अधिवक्ताओं को भारत में कानूनी पेशा करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में केवल तकनीकी त्रुटि के आधार पर किसी योग्य अभ्यर्थी को अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य बातें

• हाईकोर्ट ने AIBE-2020 अभ्यर्थी को राहत दी।

• OMR शीट की मैनुअल जांच और पुनर्विचार के आदेश।

• तकनीकी गलती के कारण अभ्यर्थी को असफल घोषित किया गया था।

• मैनुअल जांच में अभ्यर्थी उत्तीर्ण पाया गया।

• AIBE पास करना वकालत के लिए आवश्यक Certificate of Practice प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है।