मुरादाबाद। ग्रीष्मावकाश के दौरान Census Duty और अन्य सरकारी कार्यों में लगे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक ने ऐसे शिक्षकों को ड्यूटी के बदले Earned Leave (EL) देने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अभी तक यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर लागू नहीं की गई है, जिससे बेसिक शिक्षकों में नाराजगी है।
शिक्षक संगठनों की मांग पर हुआ फैसला
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शासन से मांग की थी कि मई और जून माह में ग्रीष्मावकाश के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 21 मई से 30 जून तक आयोजित विभिन्न Public Examinations और उनकी ब्रीफिंग में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है।
ड्यूटी के कारण शिक्षकों को अवकाश के दौरान भी कार्य करना पड़ रहा है और कई मामलों में उन्हें अपना Station Leave लेने की अनुमति भी नहीं मिल रही है।
40 दिन ड्यूटी पर मिल सकते हैं 25 दिन EL
संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विमलेंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन की मांग के अनुरूप 5/8 नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई शिक्षक ग्रीष्मावकाश के दौरान लगभग 40 दिन जनगणना, परीक्षा ड्यूटी या अन्य सरकारी कार्य करता है तो उसे करीब 25 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) प्रदान किया जाएगा।
मुरादाबाद के 400 शिक्षक होंगे लाभान्वित
इस निर्णय से मुरादाबाद जिले के लगभग 400 माध्यमिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह सरकार की ओर से ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के सरकारी कार्यों को पूरा कर सकें।
बेसिक शिक्षकों ने उठाई समान सुविधा की मांग
वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अभी यह आदेश केवल माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, जबकि समान कार्य करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
संघ के अनुसार मुरादाबाद जिले में लगभग 4,000 बेसिक शिक्षक ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई शिक्षक सार्वजनिक परीक्षाओं में भी ड्यूटी निभा रहे हैं।
शासन को भेजा जाएगा ज्ञापन
संघ के पदाधिकारी नीरज शर्मा ने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के साथ अलग-अलग व्यवहार उचित नहीं है। विद्यालय खुलने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजकर बेसिक शिक्षकों के लिए भी अर्जित अवकाश (EL) की मांग की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि माध्यमिक शिक्षकों को जनगणना और परीक्षा ड्यूटी के बदले EL का लाभ दिया जा सकता है, तो वही सुविधा बेसिक शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए।
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