प्रतापगढ़, 12 जून। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद प्रतापगढ़ के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 10 हजार रुपये से लेकर 75 हजार रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल विद्यालयों को कुल स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त उनके विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के खातों में हस्तांतरित की जा रही है।

स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्राप्त अनुदान का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एवं रखरखाव कार्यों पर खर्च किया जाना अनिवार्य होगा। इसके तहत विद्यालय भवन, परिसर, शौचालयों की सफाई, स्वच्छता सामग्री की खरीद तथा छात्रों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इन कार्यों पर खर्च की जा सकेगी राशि

कंपोजिट स्कूल ग्रांट से विद्यालयों में पेयजल, शौचालय मरम्मत, हैंडवॉश स्टेशन, ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र, रजिस्टर, खेल सामग्री, प्रयोगशाला एवं आईसीटी लैब से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जा सकेगी। विद्यालयों में निपुण भारत लोगो की पेंटिंग, भवन रंगाई-पुताई तथा छोटी-मोटी मरम्मत के कार्य भी इस राशि से कराए जा सकेंगे।

स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की सुरक्षा पर भी ध्यान

बीएसए कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यालयों के कमरों और गेटों पर सुरक्षित लॉकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उपकरणों के रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं।

खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा

विद्यालयों को अनुदान राशि के उपयोग का पूरा विवरण स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज करना होगा। सभी खर्चों की फोटो, बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने के साथ-साथ पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

जिले के सैकड़ों विद्यालयों को मिलेगा लाभ

जारी सूची के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न विकास खंडों के सैकड़ों प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को यह अनुदान प्राप्त होगा। इससे विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती तथा विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।