सेवा नियमावली पर जताया विरोध,‘पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती हो’

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के करीब 20 हजार खाली पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर युवा मंच का प्रतिनिधि मंडल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिला। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि 16 सितंबर 2025 को जारी नई नियमावली से सात लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। पुरानी शैक्षिक योग्यताओं को अचानक समाप्त किया। मंत्री ने मामले का परीक्षण कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। अधिवक्ता अमित पांडेय, अखिलेश वर्मा, के. डी. वर्मा, बृजेश सिंह रहे।

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शासन की प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूलों के प्रबंधकों का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने बैठक में कहा निजी विद्यालयों से बिना विचार-विमर्श बनाई जा रही सेवा नियमावली स्वीकार नहीं होगी।

यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से सुझाव लिया जाए। संगठन प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को प्रस्ताव देगा। रविवार को एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा हुई।

यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। संगठन उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट पर निजी स्कूलों से सुझाव लेने के बाद नियमावली बनाई जाए। बैठक में अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह, महासचिव माला मेहरा, उपाध्यक्ष जीवन खन्ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशिता दास रहे।