यूपी चुनाव से पहले तोहफा देकर आधी आबादी को साधने की तैयारी, महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने को योजनाएं

त्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जेन-जी आंदोलन के बीच महिलाओं को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। आधी आबादी को बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की तर्ज पर यूपी में भी महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 10 से 30 हजार रुपये की एकमुश्त मदद व रोजगार बढ़ने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर मंथन चल रहा है। वहीं महिलाओं को मध्य प्रदेश, हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह मासिक मदद भी दी जा सकती है।

6.09 करोड़ महिला वोटर हैं : यूपी में कुल 13.40 करोड़ मतदाताओं में से 6.09 करोड़ महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए महिला वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। महिलाओं के लिए पहले से चल रहीं योजनाओं के विस्तार के साथ ही नई योजनाओं को आकार देने का प्रयास किया जाएगा। यूपी सरकार ने फरवरी में अपने आम बजट में महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1.36 करोड़ टोकन मनी रखी थी।

शासन में चल रहा मंथन: अभी शासन में उच्च स्तर पर यह मंथन किया जा रहा है कि धनराशि कितनी तय की जाए। वहीं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह हर महीने 1500 रुपये या इससे कुछ कम ज्यादा धनराशि भी दी जा सकती है। हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसे ही महराष्ट्र में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं।

महिलाएं ज्यादा करती हैं मतदान : यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में 62.24 प्रतिशत महिलाओं और 59.56 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया। इससे पहले वर्ष 2017 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 63.38 प्रतिशत व पुरुषों का 59.21 प्रतिशत था।

महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने को योजनाएं

● मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह केंद्र सरकार के शी-मार्ट के तहत चलेगी। महिलाएं अपने उत्पाद यहां बेचेंगी।

● निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर तीन-तीन महीने पर तीन-तीन हजार रुपये दिए जा रहे।

● रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं को एक से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

● मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्रति जोड़ा एक लाख रुपये खर्च किया जा रहा है।

● 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जल्द मिलेगी। बजट में इसकी व्यवस्था भी की गई है।

स्नातक छात्राओं को स्कूटी देकर पक्का करेंगे वोट

यूपी में एनडीए की सरकार स्नातक की मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। पिछले साल ही 400 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए दिया गया था लेकिन अब चुनावी साल में इसे खर्च किया जाएगा। पहले चरण में 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी है। विश्वविद्यालय व कॉलेजों से डाटा मांगा जा रहा है। जरूरत के अनुसार सरकार बजट बढ़ाएगी।