वीडियो नहीं देखने पर 775 शिक्षकों का वेतन रोका, विभाग ने जारी की ब्लॉकवार सूची

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वीडियो नहीं देखने पर 775 शिक्षकों का वेतन रोका, विभाग ने जारी की ब्लॉकवार सूची

Teachers Salary Withheld: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। निर्धारित समय में विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए 10 वीडियो नहीं देखने वाले 775 शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है।

10 वीडियो देखना अनिवार्य

जानकारी के अनुसार, शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को प्रशासन ऐप पर उपलब्ध सभी 10 वीडियो निर्धारित समय में देखने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद जिन कर्मचारियों ने वीडियो नहीं देखे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बीएसए आकांक्षा रावत के अनुसार, सभी शिक्षकों को प्रशासन ऐप पर उपलब्ध 10 वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो नहीं देखने को विभाग ने लापरवाही माना है।

रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगा वेतन

विभाग की ओर से बताया गया है कि निर्धारित समय में कर्मचारियों द्वारा सभी 10 वीडियो देखने के बाद पोर्टल से जनित रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को भेजी जाएगी। इसके बाद बीएसए कार्यालय को रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा।

यानी जिन शिक्षकों का वेतन रोका गया है, उन्हें पहले निर्धारित वीडियो देखने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

775 शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक गिलौला में 163, इकौना में 167, सिरसिया में 120, जमुनहा में 161 और हरिहरपुर रानी में 164 शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के कर्मचारी कार्रवाई की जद में आए हैं।

इस तरह कुल 775 कर्मचारियों का वेतन बाधित किया गया है।

विभाग ने दी सख्त चेतावनी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और केजीबीवी के कर्मचारी प्रशासन ऐप पर उपलब्ध सभी आवश्यक वीडियो जरूर देखें। अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि वीडियो नहीं देखने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षकों के लिए जरूरी अपडेट: यदि आपका नाम भी ऐसी सूची में शामिल है, तो संबंधित पोर्टल/ऐप पर दिए गए सभी अनिवार्य वीडियो समय से देखने और विभाग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

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