उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इसी व्यवस्था के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। नवंबर में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के जरिए संचालित किया जाएगा
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट आने और चुनाव की तैयारियां पूरी होने में समय लगने के कारण सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। छह महीने की अवधि मई 2027 तक रहेगी। इसके साथ ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
31 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया।
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