1️⃣ स्थानांतरण सूची में दोनों ही शासनादेशों (स्थानांतरण नीति व पूर्व आदेश) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

2️⃣ एकल व बंद विद्यालयों से शिक्षकों की तैनाती कर दी गई, जो शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। ट्रांफ़सर उपरांत बहुत से स्कूल बंद या एकल हो गए।

3️⃣ कई UPS विद्यालयों में एक ही विषय के एक से अधिक अध्यापक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिससे अन्य विषयों की अनदेखी हुई है।

4️⃣ UPS के विकल्प फॉर्म में विषयवार चयन का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे शिक्षकों को उचित विकल्प चुनने का अवसर ही नहीं मिला।

5️⃣ अनेक शिक्षकों को दिए गए विकल्पों में से कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा चुने गए विद्यालय आज भी रिक्त पड़े हैं।

6️⃣ वरिष्ठता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए कनिष्ठ शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

7️⃣ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया है, जो न्यूनतम पात्रता (शैक्षणिक व भाषाई) भी पूर्ण नहीं करते — यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।

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📌 अब समय है संगठित होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का।

✍🏻 यदि आप भी इन बिंदुओं से प्रभावित हैं या आपके साथ भी ऐसा अन्याय हुआ है, तो हमारे साथ जुड़ें और इसे साझा करें।

न्याय के लिए एकजुट हों — क्योंकि चुप्पी, अन्याय की सबसे बड़ी ताक़त होती है।

धन्यवाद 

आवेश विक्रम सिंह

टीम राणा