हाईकोर्ट के आदेश पर यदि डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटर पास होती है तो सभी सीटें भरने की उम्मीद बढ़ जाएगी। छह साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रति रुझान कम हुआ है।

यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनर्ह करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थीं। उधर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपील की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट का आदेश देखने के बाद विधिक राय लेनी शुरू कर दी है।