लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए और पुराने टेंडर में तारकोल के बढ़े रेट की मंजूरी देकर सड़क निर्माण की रफ्तार को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर कैबिनेट मंजूरी दे सकी है।

राज्य सरकार इस साल 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादले पूरा करना चाहती है। सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में होने वाली बैठक में इसके लिए तबादला नीति पर विचार करते हुए मंजूरी दिए जाने की संभावना है। वहीं, पश्चिम एशिया के हालातों की वजह से बढ़े तारकोल के दामों से यूपी में सड़कों के निर्माण की रफ्तार सुस्त हुई है। पुराने टेंडरों के मामले में तारकोल की कीमतों में आए उछाल को समायोजित करने पर भी विचार होगा ताकि सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को फिर शुरू किया जा सके। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को दो प्रतिशत डीए दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक डीए की बढ़ी दरों का लाभ कर्मचारियों को जनवरी से दिया जाएगा।