8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के विभिन्न संगठन लगातार अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं। इन मांगों में केवल फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि HRA (हाउस रेंट अलाउंस), DA (महंगाई भत्ता), TPTA (Transport Allowance) और फैमिली यूनिट में बदलाव भी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। सरकार या 8वें वेतन आयोग ने अभी तक इन पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान वेतन संरचना में विशेष रूप से लेवल-1 और लेवल-2 के कर्मचारियों को दिल्ली जैसे महानगरों में जीवनयापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं।

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

• फिटमेंट फैक्टर 2.1 किया जाए।

• HRA को 30% से बढ़ाकर 36% किया जाए।

• TPTA को बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह किया जाए।

• DA को 25% होने पर बेसिक वेतन में मर्ज किया जाए।

• फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.4 या 5 किया जाए।

क्या कहा कर्मचारी संगठन ने?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि वर्तमान में एंट्री लेवल कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 है। दिल्ली जैसे शहरों में मिलने वाला मौजूदा HRA और Transport Allowance वास्तविक खर्चों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन भत्तों में संशोधन की आवश्यकता है।

फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग क्यों?

7वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट का मान 3 रखा गया था, जिसमें—

• कर्मचारी – 1.0

• जीवनसाथी – 0.8

• दो बच्चे – 0.6 + 0.6

कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसमें माता-पिता को भी शामिल किया जाए और फैमिली यूनिट को 4.4 या 5 तक बढ़ाया जाए।

अगर मांगें मान ली गईं तो कितना बढ़ सकता है वेतन?

कर्मचारी संगठन का अनुमान है कि यदि—

• फिटमेंट फैक्टर 2.1

• HRA 36%

• TPTA ₹9,000

• और अन्य प्रस्ताव लागू होते हैं,

तो एंट्री लेवल कर्मचारी का बेसिक वेतन लगभग ₹37,800 तक पहुंच सकता है। विभिन्न भत्तों को जोड़ने के बाद कुल मासिक वेतन लगभग ₹61,344 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि, यह संगठन का अनुमान है। वास्तविक वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

DA मर्जर की भी मांग

कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि भविष्य में महंगाई भत्ता (DA) 25% होने पर उसे बेसिक वेतन में मर्ज किया जाए, जिससे नई वेतन संरचना तैयार की जा सके। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अभी क्या है स्थिति?

फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने HRA, DA मर्जर, TPTA या फैमिली यूनिट को लेकर कोई अंतिम सिफारिश या निर्णय जारी नहीं किया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे संभावित वेतन संबंधी आंकड़ों को अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। HRA बढ़ाने, DA मर्जर, Transport Allowance में वृद्धि और फैमिली यूनिट बढ़ाने जैसी मांगें लगातार उठ रही हैं। यदि भविष्य में इनमें से कुछ या सभी प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, फिलहाल सभी प्रस्ताव विचाराधीन मांगें हैं और अंतिम फैसला केंद्र सरकार एवं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा।