मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम के साथ पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर मंत्रियों को मिठाई खिलाई।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सोमवार को 29 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इसमें सबसे अहम मानी जाने वाली ट्रांसफर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। यूपी की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से से तबादले शुरू हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से तबादले शुरू होंगे जो कि 31 मई तक होंगे।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है, जो कल से पूरे प्रदेश में लागू होगी। विभागाध्यक्ष और मंत्री मिलकर तबादले करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नई नीति कल से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।

बता दें, नई तबादला नीति के तहत अब विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय ले सकेंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों की क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत ही तबादला किया जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुचारू बनाना है। इससे विभागों में कामकाज की गति बेहतर होगी और कर्मचारियों की तैनाती में संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में यह भी माना गया कि नई व्यवस्था से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी सरल और व्यवस्थित होगी। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

ऊर्जा मंत्रालय के भी तीन प्रस्ताव पास

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रालय के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। हाईटेंशन लाइनों के बड़े-बड़े टॉवर से किसानों की भूमि प्रभावित होती है, उसके मुआवजे के लिए नई नीति बनाई गई है। पहले कोई मुआवजा नहीं मिलता था। वर्ष 2018 में पहली बार नीति बनाई गई थी। जो टावर होते हैं उनके नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। तार खींचने की जगह का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव रिवीनिवेबल एनर्जी के लिए जालौन में 500 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा।

यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया मिलकर इसको विकसित करेंगे। 49 प्रतिशत राज्य का और 51 प्रतिशत कॉल इंडिया का है। इसकी शुरुआती लगात दस करोड़ होगी। क्षेत्र में कई नए उद्योग लग रहे हैं। वहां बिजली वितरण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। 400/220 का नया पॉवर स्टेशन बनाया जाएगा। जिस पर 653 करोड़ की लागत आएगी।

एक जनपद एक व्यंजन योजना 

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की जाएगी। जिसके लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर की जाएगी। इसके साथ प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन करवाया जाएगा। जिसमें खाद्य क्षेत्र की तकनीक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संत कबीर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल पार्क का नया प्रस्ताव चार कताई मिल में पार्क विकसित किया जाएगा। नगीना बिजनौर, बहेड़ी बरेली, अमरोहा और मगहर में जमीन निशुल्क विभाग को दी गई है।

अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद 

उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि विधि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद में बनेगा। नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति मिली है। प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने बताया कि राज्य सरकार इस बार 35 करोड़ पौधारोपण करेगी। 147 करोड़ रुपए का बजट होगा। 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार तृतीय ने बताया कि ओटीटी सेल बनाई गई है। यह सेल सीएम फेलो तैनात करेंगे, जो वित्तीय जानकार होंगे। राज्य ट्रांसफार्मेशन आयोग से 150 सीएम फेलो का चयन होगा। इनकी आयु सीमा चालीस वर्ष होगी।