शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2024 को भेजे गए पत्र संख्या बे.शि./2898-904/2024-25 के माध्यम से निर्देश दिए गए कि पात्र कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प पत्र भरवाए जाएं। हालांकि, जनपद स्तर पर 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्य कर चुके समायोजित शिक्षकों को इस प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है।

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय “संजय सिंह बनाम राज्य सरकार” का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कोई कर्मी तदर्थ नियुक्ति के पश्चात चयन प्रक्रिया के अंतर्गत नियमित किया जाता है, तो उसकी सेवा की गणना तदर्थ नियुक्ति की तिथि से मानी जाएगी। इसी के आधार पर उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

साथ ही, पेंशन नियमावली 1961 के नियम 3(8) के अनुसार, यदि कोई अस्थायी कर्मचारी उसी विभाग में नियमित होता है, तो उसकी अस्थायी सेवा को जोड़कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

इन सभी तथ्यों के आलोक में शिक्षकों ने मांग की है कि 01 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षामित्रों से भी पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र भरवाया जाए, ताकि उन्हें भी पेंशन का वह अधिकार मिल सके जिसके वे वास्तविक रूप से पात्र हैं।

यह मुद्दा प्रदेश के हजारों समायोजित शिक्षकों से जुड़ा है, और निकट भविष्य में इसे लेकर व्यापक आंदोलन की संभावना भी जताई जा रही है। अभी लगभग दस जिलों ने आदेश भी जारी कर दिया है वही अन्य के लिए प्रयास जारी है.  

बरेली यह मुद्दा आंदोलन का रूप लेने वाला है शिक्षा मित्र से शिक्षक बने टीचर्स में काफ़ी रोष है जल्द ही वो BSA को ज्ञापन देने का मन बना रहें हैं. 

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रिपोर्ट: [एजेंसी]

स्थान: उत्तर प्रदेश