लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ (पाण्डेय गुट) ने शासन स्तर पर लंबित मांगों को लेकर 31 जुलाई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। रविवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता मे हुई राज्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए।

इनमें पुरानी पेंशन की बहाली किए जाने, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने, ओपीएस के तहत आने वाले शिक्षकों का एनपीएस की कटौती को ब्याज सहित जीपीएफ में जमा करने, संस्था प्रधानों के चयन में संस्था के दो वरिष्ठ शिक्षकों को कार्यवाहक संस्था प्रधानों को इंटरव्यू में पूर्व की भांति शामिल किये जाने जैसी मांगों पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। साथ ही शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण मे शासन द्वारा जारी सिटी जनचार्टर का पालन नहीं किए जाने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।

वहीं शिक्षक-शिक्षिकाओं के जायज़ मामलों को भी लंबित रखे जाने की ओर शासन व शिक्षाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस दौरान संगठन के शिक्षक नेता, भगवान शंकर त्रिवेदी, ओंम प्रकाश त्रिपाठी, जगदीश पांडेय, सुरेश मित्तल, सुरेश चंद वैस्यवार, नन्हे सिंह, डॉ भोज कुमार शर्मा, बच्चु लाल भारती, डॉ नन्हे सिंह तथा पंकज सिंह आदि ने संबोधित कर शिक्षा एवं शिक्षकों के उपेक्षात्मक रवैये के प्रति कड़ी आपत्ति की। साथ ही संबंधित मुद्दे पर आर-पार के संघर्ष किए जाने की घोषणा करते हुए प्रथम चरण में सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालायों पर तय तिथि को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर मुख्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजने का भी घोषणा की।