भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 को राजपत्र में महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अगर किसी कर्मचारी की मजदूरी 7,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो बोनस का भुगतान न्यूनतम मजदूरी या 7,000 रुपये में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर किया जाएगा।

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। अगर सरकार इसी आधार पर बोनस का भुगतान करे तो 30 दिन के नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की राशि लगभग 17,763 रुपये बनती है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग में संगठन ने बोनस को बढ़ाकर 27,694 रुपये करने की मांग की है। फिर भी अगर सरकार अपने वर्तमान फॉर्मूले से ही बोनस दे, तो भी 10 साल बाद कर्मचारियों को कुछ बेहतर राशि मिलने की संभावना बन सकती है।

डॉ. पटेल ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि बोनस की गणना के लिए हर सेक्टर में तय की गई न्यूनतम बेसिक सैलरी को ही आधार बनाया जाए।