■ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से जुड़े मामलों पर भी विचार किया गया। कैबिनेट ने गृह (पुलिस) विभाग के कार्मिकों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। साथ ही न्याय विभाग के अधीनस्थ न्यायालयों, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के कर्मचारियों के वर्दी, वर्दी नवीनीकरण और वर्दी धुलाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। हालांकि, प्रेस नोट के अनुसार अन्य लंबित प्रकरणों में किसी प्रकार का संशोधन या अतिरिक्त निर्णय नहीं लिया गया है। ब्यूरो