लंबे समय से इनको हटवाने के लिए कवायद व पत्राचार चल रहा है। जिला स्तर पर इसके लिए बजट न होने की बात कही गई। इसके बाद नए वित्तीय वर्ष

2025-26 में बेसिक शिक्षा व ऊर्जा विभाग ने इसके लिए बजट प्रावधान भी किया है। फिर भी यह काम गति नहीं पकड़ सका।

जानकारी के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक विद्यालयों से जुड़ी समीक्षा बैठक में इस पर त्वरित कार्यवाही शुरू करने के निर्देश

दिए हैं। इस क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा गया है कि हाईटेंशन तार हटवाने की कार्यवाही शुरू की जाए। वहीं ऊर्जा विभाग की ओर से 80 करोड़ का बजट स्वीकृत करते हुए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर विद्यालयों का परीक्षण कराकर जल्द अभियान चलाकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो