वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है और सभी लोग UP basic education service rules 1981 के नियमों-कानूनों का हवाला देने में लगे हुए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी न तो RTE अधिनियम 2009, न ही NCTE के दिशा-निर्देशों और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उन निर्णय पर ध्यान दे रहा है, जिनमें प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य बताया गया है।