मुख्य सचिव ने कहा कि घनी शहरी, झुग्गी तथा उच्च गतिशील आबादी वाले क्षेत्रों में पूर्ण और सटीक गणना सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में लगभग 5.5 लाख प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके सत्यापित विवरण समेत अद्यतन डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाए। कहा कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को फील्ड तैनाती से पूर्व अनिवार्य, समग्र तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण 16 अप्रैल से सात मई के बीच पूरा कराया जाए। मकान सूचीकरण व गणना ब्लाकों का स्पष्ट सीमाओं के साथ सटीक तथा त्रुटिरहित निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी सहायकों की भर्ती शीघ्र पूरी कर जियो-टैगिंग और सीमांकन कार्य को मजबूत बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जनगणना में आम जनता के लिए स्व-गणना का प्रावधान किया गया है। सभी नागरिकों के लिए समावेशी व्यवस्था और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करते हुए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर स्व-गणना को प्रोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्व-गणना पोर्टल सात से 21 मई तक उपलब्ध रहेगा, जिस पर कोई भी नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकेगा।

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