नई दिल्ली,। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट नेे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के अनुसार, अब इस प्रस्ताव को आगामी 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, महिला आरक्षण का लाभ वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कानूनी संशोधन किए जाएंगे, ताकि आरक्षण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो सके।

परिसीमन और सीट बढ़ोतरी का प्रस्ताव : वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 किए जाने की योजना है। खास बात यह है कि मौजूदा सीटों के स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना नई सीटें जोड़ी जाएंगी।