प्रयागराज :

का आदेश दिया। इसके विरोध में सरकार की ओर से पीएनपी द्वारा की गई अपील पर हाई कोर्ट ने स्नातक अर्हता पर प्रवेश लेन का शासनादेश बहाल कर दिया। इसके बाद पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से डीएलएड संस्थानों में प्रवेश के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने प्रस्ताव भेजा है।

कानूनी अड्चन के कारण नवंबर के प्रथम सप्ताह तक शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस कारण सत्र विलंबित होना निश्चित है। शैक्षिक अर्हता को लेकर हाई कोर्ट से निर्णय आ जाने के बाद पीएनपी अब जल्द आवेदन /प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, ताकि कक्षाएं संचालित करने की प्रक्रिया में अब और अधिक विलंब न होने पाए। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), एक सीटीई कालेज

वाराणसी तथा तीन हजार निजी डीएलएड संस्थानों की कुल करीब 2,31,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जानी है। प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाने की अनुमति मिलने के बाद पीएनपी की ओर से समय सारिणी जारी कर आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर मेरिट जारी कर अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। मेरिट क्रम में संस्थान आवंटित कर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।