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📰 जनगणना 2027 के लिए बड़ा बजट: प्रगणकों को ₹25,000 तक मानदेय

नई दिल्ली/लखनऊ। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। 24 दिसंबर 2025 को जनगणना परिषद संख्या 7 के माध्यम से यह बजट स्वीकृत किया गया, जिससे डिजिटल जनगणना को कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

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💰 प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए मानदेय

जनगणना कार्य दो चरणों में पूरा होगा:

• चरण I (मकान सूचीकरण – HLO): ₹9,000
• चरण II (जनसंख्या गणना – PE): ₹16,000

👉 कुल मानदेय: ₹25,000

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👨‍💼 अन्य अधिकारियों का मानदेय (HLO + PE)

पद	HLO	PE	कुल
राज्य नोडल अधिकारी	₹30,000	₹45,000	₹75,000
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकारी	₹12,000	₹18,000	₹30,000
मंडलायुक्त/प्रमुख जनगणना अधिकारी	₹25,000	₹35,000	₹60,000
जिला/नगर जनगणना अधिकारी व DIO	₹20,000	₹25,000	₹45,000
उप-जिला/चार्ज अधिकारी	₹20,000	₹25,000	₹45,000
चार्ज कार्यालय जनगणना लिपिक	₹12,000	₹18,000	₹30,000

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🖥 तकनीकी सहायता (18 महीने के लिए)

• राज्य स्तर: 4 तकनीकी सहायक, 2 फेसीलिटेटर
• जिला स्तर: 2 तकनीकी सहायक, 1 फेसीलिटेटर
• चार्ज स्तर: 1 तकनीकी सहायक

👉 अधिकतम मासिक मानदेय:

• तकनीकी सहायक: ₹25,000
• फेसीलिटेटर: ₹18,000

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🏢 राज्य, जिला और चार्ज के लिए वित्तीय सहायता

स्तर	IT Infrastructure	वाहन/ईंधन (POL)	कंटिन्जेंसी
राज्य	₹10,00,000	₹10,00,000	₹10,00,000
जिला	₹5,00,000	₹5,00,000	₹5,00,000
चार्ज	₹1,00,000	₹1,00,000	₹1,00,000

👉 यह राशि जनगणना के दोनों चरणों के लिए मान्य होगी।

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📊 भुगतान प्रणाली और पारदर्शिता

• सभी भुगतान PFMS (Public Fund Management System) के माध्यम से किए जाएंगे
• केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को Grant-in-Aid के रूप में राशि दी जाएगी
• पूरी प्रक्रिया में लेखा परीक्षण (Audit), रिकॉर्ड रखरखाव और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी

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जनगणना 2027 के लिए यह वित्तीय प्रावधान अब तक का सबसे व्यवस्थित और डिजिटल रूप से सशक्त बजट माना जा रहा है। इससे न केवल कार्य में तेजी आएगी बल्कि कर्मचारियों को उचित मानदेय और संसाधन भी मिलेंगे।