लखनऊ। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बधाई दी है। साथ ही यह भी कहा है कि यह 11 साल कर्मचारियों के लिए मिला-जुला रहा है। केंद्र सरकार को देश-प्रदेश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली पर भी निर्णय लेना चाहिए।

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है। प्रत्यक्ष लाभ के जरिए लाभार्थियों तक सीधे आर्थिक लाभपहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया गया। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इन 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर रहा, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं

को दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का लाभभी करोड़ों लोगों को मिला।

तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना की सफलता संभव नहीं है। इन 11 सालों में कर्मचारियों को सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली, कोरोना काल में रोके गए 11 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान कराने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाकर न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने, सेवा संरक्षण दिए जाने, सरकारी नौकरी देने आदि पर निर्णय लेने की मांग की है।