उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समूह ‘ख’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज तथा समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन यह फैसला लिया। इसके अलावा पेयजल योजना के लिए मुफ्त जमीन मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि भर्ती को लेकर किए बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए शीघ्र ही शासकीय आदेश जारी कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने समूह ‘ग’ के पदों के संबंध में शैक्षिक अर्हता, आयु संशोधन व पदनाम परिवर्तन के संबंध में शासकीय आदेश जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने चंदौली में परिवहन निगम के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण के लिए कृषि विभाग की भूमि परिवहन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

पेयजल योजनाओं के लिए नि:शुल्क मिलेगी जमीन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत संचालित होने वाली पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब जमीन की समस्या आड़े नहीं आएगी। इन योजनाओं के लिए ग्राम समाज की भूमि अब नि:शुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। इस संबंध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी मिल गई। बता दें कि इन पेयजल योजनाओं के लिए जमीन को लेकर दिक्कत आ रही थी। ग्राम सभाओं में प्रधान नि:शुल्क जमीन देने के लिए राजी नहीं थे।

गो सेवा आयोग में उपाध्यक्ष समेत दो गैर सरकारी पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने बाईसर्कुलेशन सोमवार को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग में दो गैर सरकारी पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब आयोग में एक सदस्य एवं एक उपाध्यक्ष पद को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से अब आयोग में उपाध्यक्ष के दो पद हो जाएंगे जबकि सदस्य की संख्या भी दो हो जाएगी। अब तक आयोग में उपाध्यक्ष के एक पद एवं सदस्य का भी एक ही पद था।

बुन्देलखण्ड में पीसीडीएफ के दो प्लांट के उच्चीकरण को मंजूरी

कैबिनेट ने बुन्देलखण्ड के बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की स्थापना तथा झांसी स्थित पीसीडीएफ (पराग) के प्लांट की क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार लीटर प्रतिदिन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सोमवार को हुए कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में इसे मंजूरी दी गई। बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत होने वाले इन दोनो कार्यों के लिए इंडियन डेयरी मशीनरी कम्पनी लिमिटेड , गुजरात (आईडीएमसीएल) को कार्यदायी संस्था नामित करने पर भी अपनी सहमति दे दी है।