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UPS लागू करने वाली सोमनाथन कमिटी की रिपोर्ट देने से केंद्र का इनकार.. सार्वजनिक नहीं कर सकते रिपोर्ट.. RTI में वित्त मंत्रालय का जवाब..

सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न करना अपने आप में काफ़ी है कि दाल में कुछ काला है।

सोमनाथान कमेटी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाए तो उन मठाधीशों और दरबारियों की भूमिका भी देशभर के 1 करोड़ शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों के सामने आ जाएगी जिन्होंने पहले NPS लागू कराने और OPS बंद कराने में अपनी भूमिका निभाकर मैच फिक्सिंग की फिर अब UPS पर डील करके देशभर के 1 करोड़ कर्मचारियों की पीठ में छूरा घोंपा है।