लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी (जहां पहली तैनाती हुई थी) की शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षामित्रों को उम्मीद है कि शिक्षकों की भांति उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही इसका लाभ मिल जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय में तबादले समायोजन की अनुमति मांगी गई है। इस क्रम में पहले चरण में शिक्षामित्रों को उनके

मूल विद्यालय में तबादले समायोजन की अनुमति दी जाती है। इससे जुड़ी आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।

शासन के इस निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू

करेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय वापसी संबंधित शासनादेश 3 जनवरी 2025 को जारी किया था

जनवरी में जारी हुआ आदेश, नहीं हुई प्रक्रिया

तीन जनवरी 2025 को ही तत्कालीन प्रमुख सचिव की ओर से शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जारी किया गया था। किंतु उनके तबादले के बाद यह ठंडे बस्ते में चला गया था।

2018 में 70 हजार को मिला था मौका

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1.43 लाख शिक्षामित्र तैनात हैं। इस आदेश से लगभग 20-25 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्हें मूल विद्यालय वापसी का मौका मिलेगा। इसके बाद शादीशुदा महिला शिक्षामित्रों को उनके ससुराल के पास के विद्यालय जाने का भी मौका दिया जाएगा।