जनपद के अंदर ही छात्र अनुपात से ज्यादा शिक्षक होने पर परिषद ने तबादलों को शुरू किया था। हर ब्लाॅक में विकल्प वाले स्कूलों की सूची भी जारी की थी। जनपद के करीब तीन सौ से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें 263 शिक्षकों को तबादले के लिए मंजूरी मिल गई थी। परिषद से तबादलों को हरी झंडी मिलने के बावजूद स्थानीय स्तर पर रिलीव ऑर्डर को अटका दिया। 

विभाग ने तर्क दिया कि शिक्षक और छात्र अनुपात नहीं बिगड़े, स्कूल बंद भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक का रहना अनिवार्य है। जिससे वित्तीय चार्ज शिक्षामित्र या अनुदेशक को नहीं देना पड़े। शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करने पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई। 

वहीं, यूटा के अध्यक्ष विनीत गंगवार भी मामले को लगातार उठा रहे थे। इसके बाद शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। बृहस्पतिवार की शाम तक अलग-अलग ब्लॉकों से 179 शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया। उन्हें जल्द ही ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए दिव्या गुप्ता ने बताया कि आरटीई के मानक के हिसाब से तबादले किए जा रहे हैं।