प्रयागराज,  राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तबादले की आड़ में हुई मनमानी को लेकर विवाद बढ़ गया है। मनमानी के खिलाफ सोनभद्र, चित्रकूट और चंदौली आदि के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी हैं। रामकेश और 14 अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अफसरों ने बिना किसी ठोस आधार के उनके स्थानान्तरण के ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिए। आकांक्षी जिले के कुछ शिक्षकों का तबादला कर दिया गया जबकि अधिकांश के आवेदन भेदभावपूर्ण तरीके से निरस्त कर दिए गए।

इस मामले में सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांग लिया है। इस केस की सुनवाई अब एक अगस्त को होगी।

एडेड कॉलेजों के तबादले पर भी हुई याचिका: सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन तबादले को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा की ओर से दाखिल याचिका पर 15 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रबंधकों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों से रिक्त पदों की सूचना मंगाकर ट्रांसफर कर दिया। जबकि रिक्त पदों की सूचना भेजने का अधिकार प्रबंध समिति को है।