लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि एक देश एक वेतन भत्ते व सुविधाओं की समानता के लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। इससे देश भर में अलग-अलग चल रहे आंदोलन समाप्त हो जाएंगे।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा व महासचिव प्रेमचंद ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि इप्सेफ की पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों

को खाली पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने, न्यूनतम वेतन व अन्य सुविधाएं देने की मांग पर भी कार्यवाही की जाए। उप महासचिव अतुल मिश्रा ने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने के लिए नीति बनाने का निर्देश देने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से भी इससे जुड़ी नीति बनाने का आग्रह किया है। ताकि लाखों आउटसोर्स कर्मचारी को भी बेहतर जीवन जीने लायक वेतन व सुविधाएं मिल सकेगी।