लखनऊ। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की पेंशन बढ़ोत्तरी के मामले पर ढुलमुल नीति पर नाराजगी जताई है। साथ प्रदेश में पेंशनरों को संगठित करने का अभियान चला रहे हैं ताकि आंदोलन को प्रभावी बनाया जा सके। इसके लिए विभिन्न विभागों और निजी संस्थानों में पेंशनरों और कार्यरत कर्मियों की सभाएं की जा रही है।

इसी क्रम में मंगलवार को आवश्यक वस्तु निगम मुख्यालय में पेंशनरों की सभा हुई। इसमें सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध

आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की गई। साथ ही तय किया गया कि जब तक केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए महीना, महंगाई भत्ता और पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, संगठन मंत्री पीके श्रीवास्तव, दिलीप पांडेय, संतोष मिश्रा, राजीव पांडेय, काजिम रजा, हनुमान यादव, दुर्गेश तिवारी, संतोष सक्सेना, मनोज श्रीवास्तव, एसएस भकुनी आदि ने संबोधित किया