लखनऊ, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 8.33 लाख कर्मियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 में पहले सिर्फ समूह ‘क’ व ‘ख’ के कर्मियों के लिए यह अनिवार्य हुआ था, इस साल से समूह ‘ग’ व ‘घ’ कर्मियों को भी देना जरूरी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। वर्ष 2024-25 के लिए इसे 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। समूह ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ के अधिकारियों व कर्मियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या 31 मई तक मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। समूह ‘घ’ के कर्मियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय से उनकी वार्षिक प्रविष्टियां अंकित कर दी जाएंगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा क्रमश 31 जुलाई, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक अपना मंतव्य अंकित किया जाएगा। वार्षिक प्राविष्टियां 31 दिसंबर तक खुली रहेंगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा सिग्नेचर, ई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर मोबाइल से ओटीपी आधारित अपनाई जाएगी। वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों के आटो फारवर्ड की व्यवस्था नहीं दी गई थी, लेकिन वर्ष 2024-25 के लिए यह स्वत लागू हो जाएगी।

पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रविष्टि की व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।

समूह ‘क’ व ‘ख’ को 11 फरवरी तक मौका

समूह ‘क’ व ‘ख’ कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से ऑनलाइन एससीआर देना अनिवार्य किया गया था, लेकिन समीक्षा के दौरान यह स्थिति काफी खराब पाई गई है। उच्च सतर पर सहमति के बाद उन्हें 11 फरवरी तक देने की समय-सीमा कर दी गई है। समूह ‘क’ व ‘ख’ के 51268 कार्मिक हैं। इनमें से अभी तक 6928 का ही स्वीकृत हुआ है। मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता द्वारा क्रमश 27 जनवरी, 1 फरवरी और 6 फरवरी तक यह काम होगा।