लखनऊ। निर्धारित समय सीमा तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज न करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऐसे कार्मिकों का जनवरी और फरवरी माह का रोका गया वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, उनकी पदोन्नति (Promotion) पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 10 मार्च 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया था, उनका जनवरी और फरवरी माह का वेतन रोक दिया गया था। अब उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वेतन जारी करने का निर्णय लिया गया है।

47 हजार से अधिक कर्मचारियों ने नहीं दिया था विवरण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक 47 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च 2026 कर दी थी।