नई दिल्ली। संसद की एक स्थाई समिति ने चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि इस कदम से देश की सत्ता और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

समिति ने केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से इस पर गंभीरता से विचार करने और एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। वर्तमान में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। इस बदलाव से देश में लगभग 8 करोड़ अतिरिक्त युवा चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे।

पुनर्विचार करना चाहिए : भाजपा सासंद बृज लाल की अगुवाई वाली संसद की स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, विकसित हो रहे लोकतांत्रिक रुझानों और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ने की उम्र कम करने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। समिति ने कानून मंत्रालय से कहा कि इसके लिए व्यापक परामर्श कया जाए, जिसमें युवा संगठनों, संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के हितधारकों को शामिल किया जाए। भारत में भी पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल ही है।

चुनाव आयोग पक्ष में नहीं

भारत के निर्वाचन आयोग ने संसदीय समिति को दी अपनी राय में कहा है कि वह चुनाव लड़ने की उम्र कम करने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि 18 साल के युवाओं में संसद या राज्य विधानमंडल जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव और परिपक्वता नहीं होती है।