68500 शिक्षक भर्ती: ‘मंत्री जी आपकी तो शादी हो जाएगी, हम तो कुंवारे ही मर जाएंगे’, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

UP Teacher Recruitment: 68500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 में लंबित नियुक्तियों और पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग को लेकर प्रदेशभर के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के मैरिस रोड स्थित आवास पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मथुरा, कासगंज, बरेली समेत कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे।

हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे अभ्यर्थी

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। इस दौरान एक पोस्टर ने खासा ध्यान खींचा, जिस पर लिखा था—

‘मंत्री जी आपकी तो शादी हो जाएगी, हम तो कुंवारे ही मर जाएंगे।’

अभ्यर्थियों ने इस संदेश के जरिए लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्र बढ़ने और भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।

मंत्री से मिलने की मांग, कुछ देर बाद रवाना हुए

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन्होंने कई बार मंत्री से मिलने की मांग की। हालांकि, कुछ देर बाद मंत्री अपनी गाड़ी से वहां से रवाना हो गए।

OBC अभ्यर्थियों के लिए 5% छूट की मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि 68500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देने और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आयोग की संस्तुति को लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि OBC अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट मिलने के बाद 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत को पात्रता का आधार मानते हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।

‘लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति’

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लंबे समय से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके अनुसार यदि सरकार आयोग की संस्तुति के अनुरूप निर्णय लेती है तो संबंधित अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है।

अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नियुक्ति मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

नोट: 5 प्रतिशत छूट और नियुक्ति की मांग अभ्यर्थियों की ओर से रखी गई है; इसे सरकारी रूप से स्वीकृत निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।