जूनियर शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ सजा रणनीति बनाई है। दिल्ली में भारत सरकार से अनुरोध करने के लिए दोनों संगठन तैयारी कर रहे हैं‌। इस संबंध में जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। न्यायालय में कुल पांच रिट फाइल की जाएगी। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी और महामंत्री नरेश कौशिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अदालत में बहस करने के लिए वकीलों का भी चयन हो गया। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा।

5 रिट दाखिल की जाएगी

उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने बताया कि पहली रिट 3 अगस्त 2017 के कानूनी संशोधन को चैलेंज करने के लिए दायर किया जाएगा। दूसरे रिट में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मुक्त करने के संबंध में रहेगा। इसी प्रकार तीसरा रिट 2011 के बाद नियुक्त टेट विहीन शिक्षकों के संबंध में दायर की जाएगी। इसका संबंध अन्य प्रदेशों से है।

विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को किया गया हायर

चौथी रिट प्रकरण पर स्थगन आदेश के लिए होगा। जिसके लिए पूर्व अटार्नी जनरल इंडिया विशेषज्ञ मुकुल रोहतगी के माध्यम से कराया जाएगा। पांचवी रिट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका है। जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शेष सभी रिट के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष हेगड़े को हायर किया गया है। समय-समय पर हियरिंग के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा।