लखनऊ, 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी जेई भर्ती में बीटेक व बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब विज्ञापन में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है, तो डिग्रीधारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर, मनीष कुमार की खंडपीठ ने प्रेजुडेंट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की याचिका खारिज कर यह आदेश पारित किया। याचिका में डिग्रीधारकों ने खुद को डिप्लोमाधारकों के समान मानने की मांग कर सात मार्च 2024 को चयन आयोग द्वारा सिर्फ डिप्लोमाधारकों को ही आवेदन का मौका देने वाले विज्ञापन को चुनौती दी थी। न्यायालय ने आदेश में कहा कि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं, बिना सरकारी आदेश डिग्री को डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भर्ती करने वाली संस्था को आवश्यक योग्यता तय करने का अधिकार है और न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। याचियों की दलील थी कि वे अधिक योग्य हैं, इसलिए शामिल किया जाए।