प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में 416 आईसीटी लैब एवं 759 स्मार्ट क्लास की स्थापना को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। इससे कक्षाओं के आधुनिकीकरण को पंख लग जाएंगे। सरकार के इस कदम से प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम एक आईसीटी लैब एवं दो स्मार्ट क्लास हो जाएंगे।

सरकार ने इन दोनों कार्ययोजनाओं को पूरा करने के लिए 43.28 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। इसमें आईटीसी (इंफॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी यानि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) लैब या प्रयोगशालाओं के मद में 17.67 करोड़ रुपये तथा स्मार्ट क्लास के मद में 18.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा 100 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए पहली बार 6.40 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (समग्र शिक्षा) विष्णु कांत पाण्डेय की माने तो यह बड़ा कदम है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी स्थापना को मंजूरी

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए अलग से 24.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कुल 471 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 20.94 करोड़ रुपये तथा 158 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए चार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

बालवाटिका के लिए 113 करोड़ स्वीकृत

सरकार ने प्रदेश के 8800 प्राइमरी स्कूलों में बालवाटिका (नर्सरी) कक्षाओं के लिए 113.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। ये ऐसे प्राइमरी और कम्पोजिट स्कूल हैं, जिनमें बालवाटिका के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत चयनित सभी प्राइमरी स्कूलों में बालवाटिका कक्षा के लिए एक-एक ईसीसीई एजुकेटर (अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन) अधिकतम 11 माह के लिए रखे जा सकेंगे। सरकार की ओर से मानदेय के रूप में इन्हें प्रतिमाह 10,313 रुपये दिए जाएंगे।