नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि, इसकी वास्तविक लागू होने की तारीख और एरियर को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं ताकि कर्मचारियों को एरियर का नुकसान न हो।

बताया जा रहा है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। आयोग देशभर में बैठकों और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन संबंधी मांगों पर चर्चा कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी लागू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो कर्मचारियों को संशोधित वेतन बाद में मिलेगा, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी।

कई कर्मचारी संगठनों ने 3.8 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। रेलवे, रक्षा और अन्य विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भी अलग-अलग वेतन सुधार प्रस्ताव आयोग को सौंपे हैं।

वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यदि आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो कर्मचारियों को एरियर मिलने में देरी हो सकती है। इसी कारण कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं।