प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी।

आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। 

यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा। 

यदि आवश्यक हो, तो सिफ़ारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। 

*सिफ़ारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:*

i. देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता;

ii. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों;

iii. गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत;

iv. राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं; और

v. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।

पृष्ठभूमि :

केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफारिशें देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं। 

इस प्रवृत्ति के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित है।