केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया। साथ ही संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को बढ़े वेतन और पेंशन का लाभ होगा।

आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है। वहीं, पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे। संदर्भ शर्तों के तहत आयोग में एक अस्थायी निकाय होगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है आयोग : आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा। सिफारिश के वक्त आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन- भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना समेत अन्य बिंदुओं का ध्यान रखना होगा।

विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए गए: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की संदर्भ शर्तों को तय करने से पहले रक्षा, गृह, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के माध्यम से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के भी सुझाव लिए गए।

2027 तक लागू होगा

दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।

● देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की जरूरत का ध्यान रखना होगा

● सार्वजनिक उपक्रमों,निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना

● गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार

● राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव

संदर्भ शर्तें तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 माह में सिफारिशें देता है तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आएगी। दो से चार महीने इसे लागू होने में भी लग सकता है। वर्ष 2027 अंत में सिफारिशें लागू हो सकती हैं।

इन बिंदुओं पर जोर होगा

जनवरी से बढ़े वेतन का लाभ मिलने की संभावना

आयोग की सिफारिशें आने व उन्हें लागू होने में भले वर्ष 2027 के अंत तक इंतजार करना पड़े लेकिन वेतन वृद्धि का लाभ जनवरी, 2026 से मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग की अवधि इसी वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही है।