लखनऊ। सचिवालय में तैनात अधिकारियो, कर्मचारियों को चश्मा बनवाने के लिए अब 14 हजार तक मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने पहली बार ऐसा प्रावधान किया है।

इसके तहत शासन ने सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को चश्मा बनवाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की धनराशि पहली बार तय की है। चश्मा प्रतिपूर्ति के मद में कार्मिकों को अधिकतम 14 हजार रुपये अथवा बिल की धनराशि में जो कम होगा दी जाएगी। इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग के

प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को अवगत कराया गया है। चश्मा प्रतिपूर्ति तीन साल में एक बार अधिकारी व कर्मचारी ले सकते हैं। चिकित्सा परिचर्या नियमावली में चश्मा प्रतिपूर्ति को लेकर कोई दर निर्धारित नहीं थी। सचिवालय डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने पत्र लिखा था कि चश्मे की प्रतिपूर्ति के लिए कोई शासकीय दर निर्धारित नहीं की गई है