सोशल मीडिया में एक्स पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में देश भर के शिक्षक और कर्मचारी विरोध पर उतर आए हैं। गुरुवार को नो एनपीएस, नो यूपीएस, वनली ओपीएस की मांग टॉप ट्रेंडिंग में रहा। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने पीएम को चिह्वी लिखकर एनपीएस और यूपीएस को रद्द करहुबहू पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहराई है।

एनएमओपीएस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनपीएस और यूपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन बहाली के लिये ट्रेंडिंग अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की 27 अगस्त 2024 को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में मोदी सरकार द्वारा घोषित यूपीएस और एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली मांगी गई।

हैशटैग ट्रेंड : हैशटैग ट्रेंडिंग में टॉप 380के पर 20 मिनट में आ गया और कई घंटे ट्रेंडिंग में रहा। अध्यक्ष ने कहा कि एनपीएस की तरह यूपीएस भी कर्मचारियों से छलावा है। इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, इसलिये सरकार एनपीएस, यूपीएस को खत्म कर हुबहू ओपीएस बहाल करें। पत्र में उन्होंने यूपीएस की तमाम खामियां भी उजागर की हैं। ट्रेंडिंग कराने में आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत, दानिश इमरान, कुलदीप सैनी, देवेंद्र सिंह, वेद प्रकाश आर्यन, सीपी राव, विनायक चौबे का योगदान रहा। राष्ट्रीय सचिव डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि देश के शिक्षक और कर्मचारी यूपीएस से सहमत नहीं है। एनपीएस से भी यूपीएस खराब है। ये कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों से बहुत बड़ा धोखा है। पूरी जिंदगी की 10 प्रतिशत की कमाई काट वापस नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन ही सुरक्षा की मजबूत कड़ी है।

यूपीएस की तरह निगम-निजी सेक्टर को भी मिले लाभ

लखनऊ। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनके आवास पर मुलाकात कर पेंशनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग की। समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर व प्रांतीय सचिव राजशेखर नागर ने उपमुख्यमंत्री से यूपीएस की तरह ईपीएस-95 पेंशन में सुधार करवाकर सार्वजनिक निगमों और निजी सेक्टर के कर्मियों व पेंशनरों को लाभान्वित किया जाने की मांग की क साथ ही उन्होंने सरकारी पेंशनरों की तरह ईपीएस-95 पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने और प्रदेश के अनेक निगमों में छठे वेतनमान और महंगाई भत्ते की कई किश्तों के बकाया का भुगतान तत्काल कराया जाने की अपील की।