तैयारी सरकार मौसमी आपदा से जुड़ी नई बीमा पॉलिसी पेश करेगी

नई दिल्ली। केंद्र ने अपनी शीर्ष आपदा प्रबंधन एजेंसी को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक बीमा उत्पाद तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। यह कदम देश में ऐसी बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। आबादी का बड़ा हिस्सा इन आपदाओं का सामना करने में असमर्थ है।

मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय बाजार के लिए एकल जोखिम पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद विकसित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति नामक समूह में वित्तीय सेवा विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह बीमा पॉलिसी चक्रवात, बाढ़, भूकंप या यहां तक कि अत्यधिक गर्मी, ठंड या बारिश सहित किसी खास घटना के होने से जीवन या संपत्ति के नुकसान पर एक निश्चित राशि का भुगतान करेगी।

किफायती बनाने के लिए प्रीमियम पर सब्सिडी संभव

सूत्रों ने बताया कि एक बार बीमा की रूपरेखा तय हो जाने के बाद, केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को विशेष रूप से आपदा-संभावित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए विशेष बीमा उत्पाद डिजाइन करने के लिए कहेगी। यदि आवश्यक हुआ, तो केंद्र सरकार इसे किफायती बनाने के लिए प्रीमियम पर सब्सिडी देगी। ऐसे उत्पादों को लॉन्च करने में वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को भी शामिल किया जाएगा, जो अन्यथा बीमाकर्ताओं के लिए उच्च पुनर्बीमा लागत के कारण महंगे हो सकते हैं।