सीएम-मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती, वर्क फ्रॉम होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के निर्देश 

मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों, बड़े स्टार्टअप्स और अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। सरकारी बैठकों, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की। साथ ही “नो व्हीकल डे” अभियान चलाने और इसमें सरकारी कर्मचारियों, छात्रों व आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने स्कूल-कॉलेजों में बसों के उपयोग को बढ़ावा देने और आवश्यकता पड़ने पर परिवहन निगम की बसों को भी जोड़े जाने की बात कही। पीक ऑवर में ईंधन की खपत कम करने के लिए कार्यालय समय को अलग-अलग शिफ्टों में बांटने का सुझाव भी दिया गया।

बैठक में सार्वजनिक परिवहन, साइक्लिंग, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया। जिन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, वहां लोगों से अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही अधिक भीड़ वाले मार्गों पर बस सेवाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने बिजली बचत को लेकर भी लोगों से अपील की कि सरकारी भवनों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में अनावश्यक बिजली का उपयोग न किया जाए। व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और निजी संस्थानों में रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने लोगों से अगले छह महीनों तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने और प्रदेश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यूपी के हैरिटेज स्थल, किले और ईको टूरिज्म स्थलों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। “विजिट माई स्टेट” अभियान के जरिए वेलनेस, ग्रामीण, वन्यजीव और खानपान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी सामने रखी गई।

मुख्यमंत्री ने सोने की अनावश्यक खरीद से बचने की सलाह देते हुए स्थानीय व्यापारिक संगठनों और ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएनजी नेटवर्क विस्तार, रूफटॉप सोलर और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

खाद्य तेल के कम उपयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कैंटीन, छात्रावासों और पुलिस मेस में कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड संचालकों के साथ संवाद कर स्वस्थ खानपान को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई गई।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और गोशालाओं में मौजूद गोवंश से प्राप्त गोबर के बेहतर उपयोग के निर्देश कृषि विभाग को दिए।