लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

प्रदेश में विभिन्न कारणों से समय से चुनाव नहीं हो सके। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिए ग्राम पंचायतों में इसी माह प्रशासक बैठाने होंगे।

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पंचायतीराज विभाग ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला, वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और दूसरा, एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

पंचायतीराज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव

26 मई को खत्म हो रहा है प्रधानों का कार्यकाल, उन्हें ही प्रशासक बनाने की पूरी संभावना

माना जा रहा है कि 22-23 मई तक इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल संभावना अधिक है कि मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। प्रदेश में मौजूदा समय में 57694 ग्राम प्रधान हैं। यह बता दें कि अमर उजाला 6 अप्रैल के अंक में ही यह प्रकाशित कर चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले विधानसभा चुनाव के बाद होंगे।