लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बनाने के निर्देश जारी किए हैं। यह शासनादेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया। आदेश के अनुसार अब सभी विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक चयन पूरा करने के दिए गए निर्देश

शासनादेश में कहा गया है कि चयन वर्ष 2026-27 में दिसंबर 2026 तक होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रक्रिया 30 जून 2026 तक पूरी करनी होगी। वहीं चयन वर्ष 2027 के लिए एक जनवरी से 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया 15 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि समय पर पदोन्नति न होने से विभागों में पद खाली रह जाते हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है और कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। इसी उद्देश्य से मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसके जरिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित होगी।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि विभागाध्यक्ष और उनसे एक स्तर नीचे के पदों के चयन प्रस्ताव जून 2026 के प्रथम सप्ताह तक कार्मिक विभाग को भेजे जाएं। साथ ही लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाली पदोन्नति रिक्तियों के संबंध में अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।